मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ खेल,सामूहिक विवाह योजना का विवाहित महिलाओं ने भी उठाया लाभ।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ खेल,सामूहिक विवाह योजना का विवाहित महिलाओं ने भी उठाया लाभ।

सुल्तानपुर।

सुल्तानपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाहित महिलाओं को भी योजना का लाभ दे दिया गया। इसके बदले उनसे 10-10 हजार रुपये तक वसूले गए। विभागीय अधिकारी जांच कराने व मामला सही पाए जाने पर धनराशि की वसूली की बात कह रहे हैं। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारी भी जांच पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।

मुख्यमंत्री सामूूहिक विवाह योजना के तहत 11 जुलाई को बल्दीराय विकास खंड में 81 और 12 जुलाई को कुड़वार ब्लॉक में 67 जोड़ों की शादी कराई गई। इन दोनों आयोजनों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है। बल्दीराय के महुली की सरिता पत्नी राजू की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी। इनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र करीब पांच साल व छोटे की करीब सात माह है।

उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को कुड़वार में उनकी शादी पति से ही कराई गई। महुली निवासी भगेलू की (पुत्री) शांति की शादी पांच साल पहले उमरा गांव में हुई थी। शांति ने बताया कि उन्हें एक साल का बेटा है। 12 जुलाई को कुड़वार में उनकी शादी करा दी गई। सरिता व शांति ननद-भौजाई हैं। भखरी निवासी दुखछोर की बेटी रीतू की शादी गौरापरानी गांव में हुई है। 11 जुलाई को उनकी शादी फिर उन्हीं के पति से बल्दीराय ब्लॉक में करा दी गई।

महुली गांव निवासी रामावती ने बताया कि उनकी पुत्री उमा की शादी दो साल पहले बल्दीराय में कराई थी। 12 जुलाई को फिर उसी की शादी कुड़वार ब्लॉक में करा दी गई। उनकी पुत्री को अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसी तरह 42 वर्षीया गुड़िया (पुत्री) श्रीराम निवासी महुली, इसी गांव की 38 वर्षीया क्रांति पुत्री श्रीप्रसाद , 32 वर्षीया मंजू (पुत्री) शोभनाथ की शादी भी कराई है। शादी कराने वाली महिलाओं ने दिए अपने ऑडियो व वीडियो बयान में स्वीकारा है कि शादी कराकर लाभान्वित करने के लिए उनसे 10-10 हजार रुपये लिए गए हैं। धनराशि लेने वाली कंचन नाम की महिला ने ऊपर तक के लोगों को पैसा देने की वजह बताते हुए वसूली की है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि शादी का आवेदन ऑनलाइन होता है और उसकी जांच खंड विकास अधिकारियों की ओर से पंचायत सचिवों से कराई जाती है। सत्यापित रिपोर्ट बीडीओ की मिलने के बाद ही शादी कराई जाती है। जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। मामला सही पाए जाने पर संबंधित से धनराशि की वसूली की जाएगी।