अयोध्या उत्तर प्रदेश

आईजीआरएस सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिये गये निर्देश,समय सीमा के भीतर निस्तारण न करने पर होगी कड़ी कार्यवाही- जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह।

आईजीआरएस सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिये गये निर्देश,समय सीमा के भीतर निस्तारण न करने पर होगी कड़ी कार्यवाही- जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ।

अयोध्या।

अयोध्या जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही, शिकायतों के नियत समय सीमा के भीतर गुणवत्तापरक निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्रत्येक दिन देखें और सभी संबंधित अधिकारी गण अपने-अपने यूजर आईडी को लॉगिन कर प्राप्त शिकायतों को देखकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नियमित यदि रोजाना पोर्टल को लॉगिन किया जाए, तो नियत समय सीमा के भीतर सन्दर्भों को गुणवत्तापरक निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार उनके उच्चाधिकारियों को संदर्भित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी अपने तहसील के सभी अधिकारी/कर्मचारी निस्तारण के कार्यो की गुणवत्ता में सुधार लाएं तथा शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में करें, जिससे विभागों की ग्रेडिंग में सुधार होगा। उन्होंने राशन कार्ड में पात्र और अपात्र कार्डधारकों को सही करने हेतु, बीडीओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को आज से ही अभियान चलाने तथा नगर निगम अयोध्या को बेहतर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर बैठक में जिलाधिकारी ने पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण न करने पर पूर्ति निरीक्षक रूदौली, पूर्ति निरीक्षक सोहावल, पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड, अधिशाषी अभियन्ता आरईडी, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण का वेतन रोकने के निर्देश दिये। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारी उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, पीओ नेडा, पीओ डूडा, कमांडेंट होमगार्डस, उप निदेशक मंडी, बाट-माप निरीक्षक को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा, श्रम विभाग, शहरी/ग्रामीण आवास की मांग, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, धात्री महिलाओं को मिलने वाला आहार, शौचालय अनुदान, किसान सम्मान निधि, नाली-नाले का निर्माण, चकरोड की पटाई, वरासत आदि सहित समस्त योजनाओं/शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराते हुए तथ्यात्मक एवं सुस्पष्ट आख्या अपलोड करें।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड आख्याओं का गहनता से परीक्षण किया जाय और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/स्पष्ट संस्तुति के साथ ही आख्या अपलोड की जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/नोडल अधिकारी आई0जी0आर0एस0 सहित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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