यूपी के रिटायर्ड आईएएस पर एफआईआर, सरकारी कंपनी में घोटाले का मामला।

यूपी के रिटायर्ड आईएएस पर एफआईआर, सरकारी कंपनी में घोटाले का मामला।

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम में घोटाले का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह मामला यूपी सरकार के उपक्रम श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड का है। बताया गया है कि वीआरएस (वोलंटरी रिटायरमेंट) के लिए सेटलमेंट किया गया और फर्जीवाड़ा करके उसके बाद भी नौकरी जारी रखी गयी। इस मामले में एक पूर्व आईएएस सुरेश चंद्र गुप्ता समेत चार के खिलाफ विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है।

ख़बरों के अनुसार इस मामले में श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड के जीएम एपी पंवार का नाम है। पंवार ने साल 2010 में वीआरएस ले लिया था। नियमों के तहत वीआरएस की शर्तों के अनुरूप श्रीट्रॉन लिमिटेड ने पूर्ण बकाया भुगतान भी कर दिया। लेकिन वीआरएस के बाद उक्त अधिकारी को दोबारा इसी कंपनी में ज्वाइन करा दिया गया। यानी वीआरएस के लाभ भी ले लिए गए और दोबारा नौकरी के लाभ भी दिला दिए गए। प्रदेश शासन ने विजिलेंस जांच कराई तब इस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ।

अब इस मामले में पूर्व आईएएस सुरेश चंद्र गुप्ता समेत 4 के खिलाफ विजिलेंस ने प्राथमिकी दर्ज की है। जब यह फर्जीवाड़ा हुआ तब गुप्ता कंपनी के एमडी थे। तत्कालीन ज्वाइंट एमडी देवी सिंह राजपूत और तत्कालीन अकाउंट मैनेजर राकेश गुप्ता पर भी एफआईआर हुई है।

क्या है  ये श्रीट्रॉन।

यूपी सरकार की वेबसाईट के अनुसार, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को 1 फरवरी 1979 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में अपट्रॉन श्रीट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया था। बाद में 24 अप्रैल 1984 को कंपनी का नाम बदलकर श्रीट्रॉन  इंडिया लिमिटेड कर दिया गया।श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की आईएसओ 9001:2000 कंपनी है। श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के अधीन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और आईटी समाधानों के कार्यान्वयन जैसी आईटी और आईटीईएस परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इस कंपनी को “नोडल एजेंसी” के रूप में नामित किया है। राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए आईटी प्रशिक्षण और अन्य संबंधित नौकरियां, जिसके लिए अंतिम ग्राहक कठिन निविदा प्रक्रिया के बिना सीधे ऑर्डर दे सकता है।

जी.ओ. संख्या: 785/78-2-2004-25 आईटी/2001 दिनांक के अनुसार 25 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की आपूर्ति और स्थापना के लिए श्रीट्रॉन इंडिया को अधिकृत किया है।