तदर्थ शिक्षकों पर लटकी तलवार, नौकरी जाने के डर में जी रहे 27 जनपदों में तैनात 1715 शिक्षक
अयोध्या:- उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के ऊपर मई माह से तलवार लटकी हुई है। 27 जनपदों में तैनात 1715 तदर्थ शिक्षकों में 1135 शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। सल में, शासन ने एडेड कालेजों में कार्यरत वर्ष 2000 तक के शिक्षकों को विनियमित किया था लेकिन, 1135 शिक्षक को विनियमित के नियमों में न आने से छूट गए थे। उनके लिए नियमावली में संशोधन करके विनियमित के मामले में शिक्षकों को जून माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षक परेशान है।
एडेड कालेजों में मौलिक रिक्ति के सापेक्ष 555 व अल्पकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षकों की तादाद 580 सहित 1135 है, जो नियमावली की वजह से विनियमित नहीं हो सके हैं। शासन के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए मई माह से तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था। शिक्षकों और उनसे जुड़े संगठनों के विरोध के बाद धीरे धीरे कर सभी जिलों के डीआईओएस ने मई माह को वेतन दे दिया था। इसके बाद पांच जनपदों को छोड़कर इन शिक्षकों को जून और जुलाई माह का वेतन अभी तक इन शिक्षकों को नहीं मिला। जबकि ये शिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे रहे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन माह से वेतन न मिलने से तदर्थ शिक्षकों की बदहाल हालत को देखते हुए प्रदेश के पांच जनपदों के डीआईओएस ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन बहाल कर दिया है। इसमें प्रयागराज, अयोध्या, सीतापुर और हरदोई शामिल है। जुलाई माह का वेतन अभी भी इन्हें नहीं मिला है। तदर्थ शिक्षकों को लेकर लड़ाई लड़ रहे सुशील शुक्ला ने बताया कि शासन की ओर से अभी तक तदर्थ शिक्षकों को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। इससे सभी शिक्षक डरे हुए है, कि उनकी कहीं नौकरी न चली जाए, यदि ऐसा हुआ तो इन शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट आ जाएगा। इससे करीब 10 हजार लोग प्रभावित होंगे
प्रदेश के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, अयोध्या, अंबेडकरनगर, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, श्रीवस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव समेत 27 जनपदों में 1715 तदर्थ शिक्षक एडेड यूपी के माध्यमिक कालेजों सेवाएं दे रहे है। इन शिक्षकों पर विनियमित करने को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। शासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश न मिलने इन शिक्षकों पर नौकरी जाने की तलवार लटकी हुई है।
तदर्थ शिक्षकों की समस्या और वेतन बहाली की समस्याओं को लेकर भास्कर ने अयोध्या डीआईओएस राजेंद्र कुमार पांडेय से बात की। डीआईओएस ने बताया कि सवोच्च न्यायाल ने तदर्थ वाद को समाप्त करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को लेकर कोषागार और जिला विद्यालय निरीक्षकों के बीच असहमति बनी थी। लेकिन स्पष्ट आदेश अभी तक शासन व कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। जिसे देखते हुए अयोध्या में जून का वेतन बहाल कर दिया गया है।
