उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई न्यूनतम 60 प्रतिशत की अहर्ता तथा इस कैटेगरी के विद्यार्थियों के निशुल्क प्रवेश दिए जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें मांग की गई कि शासनादेश जोकि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 60% अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है उसको तत्काल हटाया जाए और अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को फीस रहित प्रवेश दिया जाए ।
मांगे ना पूरी होने पर आगे लोजपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस दौरान प्रमुख रूप से राम भोर रावत ,चौधरी अरुण कुमार कोरी, दीपांकर रावत, सर्वजीत कोरी , राम अवतार रावत, एडवोकेट रवीश कुमार ,एडवोकेट राजकुमार वर्मा ,एडवोकेट रामप्यारे रावत सहित लोकजनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
✍दीपांकर दीप, अयोध्या
